२७ कार्तिक, काठमाडौं । आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) जनअपेक्षानुसार गतिशील रुपमा अघि बढ नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

क्षेत्रीय समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सार्क ३० वर्ष प्रवेशको सङ्घारमा पुग्दा पनि पुरानै अवस्थामा रहेको र यो क्षेत्रीय सङ्गठनको उपादेयता पुष्टि हुन नसकको उनीहरूको टिप्पणी थियो ।

आइबिएन मिडिया एन्ड रिसर्च नामक संस्थाले बिहीबार राजधानीमा गरेको ‘आगामी सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने आर्थिक मुद्दा’ का विषयमा भएको कार्यक्रममा उनीहरूले दक्षिण एसियाको गरिबी नघटेको तथा हुनेखाने र हुँदाखानेबीचको खाडल बढेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

भारत र पाकिस्तानबीचको मनोमालिन्यका कारण स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) कार्यान्वयन हुन नसकेकामा उनीहरू खिन्न छन् ।  गैरभन्सार अवरोध र संवेदनशील वस्तुको लामो सूची ती देशका साथै अन्य सदस्य मुलुकले नघटाउँदा साफ्टा पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको छैन ।

सन् २०१५ सम्ममा सार्क भन्सार युनियन र २०२० भित्रमा साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने महत्वाकांक्षी घोषणा कार्यान्वयनको दिशामा नगएकामा पनि उनीहरूले दुःख व्यक्त गरे ।  प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले सडक यातायातका साथै अन्य माध्यमबाट सदस्य मुलुकबीच सम्पर्क स्थापना गरिए व्यापार र वाणिज्यका क्षेत्र विस्तार हुने बताए ।

यापार विस्तार र रोजगारीका अवसर सिर्जनाबाट मात्र गरिबी निवारण हुने भएकाले त्यस दिशामा अब ठोस कार्य हुनेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताए । पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले सार्क लगानी कोष विस्तारसँगै त्यहाँ उपलब्ध कोष आर्थिक विकास र पूर्वाधार लगानीको क्षेत्रमा परिचालन गर्नेतर्फ नेपाल लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शङ्कर शर्माले आसन्न शिखर सम्मेलनका क्रममा हुन लागेको सवारी साधन सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौताले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस