२६ जेठ, काठमाण्डौ । अपहरणकारीले मृत्यु भयो भनेर जंगलमा खाडलमा गाडेका एक बालक हिँड्दै फर्किएका छन् । सूचना पाएको चार घन्टामै प्रहरीले बालक अपहरण गर्ने दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

गोकर्ण दक्षिणढोका बस्ने १० वर्षीय बञ्जरा थरका बालकलाई दुई युवकले शनिबार दिउँसो करिब तीन बजे मिठाई खुवाई फकाएर अपहरण गरी जंगलमा पुर्‍याएका थिए । प्रहरीका अनुसार दोलखाका भीमबहादुर मगर र रुद्र खत्रीले उनलाई अपहरण गरेर लगेका हुन् ।

जंगलमा लगेर घाँटी थिची कुटपिट गरेका उनीहरूले बालक चल्न छाडेपछि मृत्यु भएको भन्दै खाडलमा गाडेका थिए । तर, केही घन्टापछि होसमा आएका बालक खाल्डोबाट निस्किएर हिँड्दै फर्किएका हुन् । घरनजिककै स्कुलमा पुगेपछि बेहोस भएका उनलाई स्थानीयले अस्पताल पुर्‍याएका थिए ।

 

टेलिभिजन हेरेर अपहरणको सिको
पक्राउ परेका मगर र खत्रीले प्रहरीसँगको बयानमा टेलिभिजन हेरेर अपहरण गर्न सिकेको बताएका छन् । टेलिभिजनका कार्यक्रममा बालक अपहरण गरेर सजिलै पैसा कमाउन सकिने देखेपछि करिब दुई महिनाअघि यस्तो योजना बनाएको उनीहरूले बयान दिएका छन् । मिठाई खान दिएर बालकसँग नजिक हुन सकिने तरिका पनि उनीहरूले टेलिभिजनबाटै सिकेका थिए ।

‘मिठाई दिँदा जो बालक नजिक हुन्छ, उसलाई अपहरण गर्ने योजना बनाएका रहेछन्,’ एसपी बुद्धि गुरुङ भन्छन्, ‘बञ्जरा नजिकिएपछि उनको अपहरण भएको देखिन्छ ।’
यो घटनाले बालबालिकालाई अपरिचित व्यक्तिसँग नजिक हुनबाट अभिभावकले रोक्नुपर्ने शिक्षा दिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । अपरिचित व्यक्तिले मिठाई दिएर बालबालिकालाई यौन दुव्र्यवहार तथा अपहरणका घटना गर्दै आएका छन् .

२६ जेठ, काठमाण्डौ । भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरुले नागरिकता हराएको खण्डमा पनि बैंक खाता खोल्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले आइतबार एक परिपत्र जारी गर्दे उक्त सुविधा दिएको हो । भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरुले सरकारले वितरण गर्ने परिचयपत्रका आधारमा खाता खोल्न सक्ने आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

२६ जेठ, काठमाण्डौ । 'दलहरूबीचको सहमतिलाई आधार बनाएर संविधानसभाले तत्कालै आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्छ,' संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, 'असार मसान्तमै संविधान जारी गर्ने उपायसहितको कार्यतालिका प्रस्तावमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।' सभाध्यक्ष नेतृत्वको उक्त समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

नेम्बाङले दलहरूबीचको सम्भावित सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन मंगलबार अपराह्नका लागि संविधानसभा बैठक राखेका छन् । उक्त बैठकले संविधानसभामा विचाराधीन सबै विषयमा सहमतिका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउनेछ । संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीसहितका मुख्य विवादित विषयमा भएका राजनीतिक सहमतिलाई संवाद समितिले एकै दिनमा औपचारिकता पुर्‍याएर संविधानसभामा फर्काउन सक्छ ।

प्रमुख दलहरूबीच संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा जस्तै संक्षिप्त प्रक्रियामा पनि सहमति भएसँगै असार मसान्तभित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाउनेछ । संविधानसभा सचिवालयले तयार पारेको 'फास्ट ट्रयाक' कार्यतालिकामा संविधानसभा नियमावली निलम्बन गरी असार मसान्तमा संविधान जारी गर्ने उल्लेख छ । संघीयतासहितका मुख्य विवादित विषयमा भएको सहमतिले मस्यौदा निर्माणको कामलाई समेत सहज बनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

२५ जेठ, काठमाडौ । नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ९आईएसपी०हरुले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका अस्थायी शिविरमा निःशुल्क वाईफाई जोन राख्ने भएका छन् ।

भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लालाई लक्षित गरी कम्पनीहरुले वाईफाईमार्फत इन्टरनेट सेवा दिन लागेका हुन् । सञ्चारका साथै आफन्तसँग नजिक हुने माध्याम इन्टरनेट सुविधा अभावले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा थप सास्ती भएको छ । कतिपय जिल्लामा सरकारी कामकाजसमेत ठप्प छ भने इन्टरनेटकै लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

नेपाल टेलिकमले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, नुवाकोटलगायत १४ जिल्लालाई वाईफाई सेवा दिने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । भूकम्प गएलगत्तै एक सातासम्म उसले आन्तरिक तथा बाहृय टेलिफोनरइन्टरनेट निःशुल्क गरेको थियो ।

कम्पनीले बढी प्रभावित जिल्लामा पीडितले इन्टरनेट सुविधाबाट बञ्चित हुनु नपरोस् र आफन्तसँग पहिलेजस्तो सम्पर्क कायम होस् भनेर यस्तो सुविधा ल्याइएको टेलिकम प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बताइन् । वाईफाई सेवा लिन सम्बन्धित स्थानमा कम्तीमा ५० घर परिवार वा १५० जनसंख्या हुनुपर्ने सर्त उनले सुनाइन् ।

२५, जेठ  काठमाडौं, मुलुकको पुर्वी भागमा तातो हावा र पश्चिमी भागमा अत्यधिक गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएपछि विज्ञहरुले सर्वसाधारणसँग केही सातासम्म वचाउका उपाय अपनाउन आग्रह गरेका छन् । अत्यधिक गर्मीको समस्या अगामी दुई/तीन सातासम्म जारी रहन सक्छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

 

गर्मीको दुष्प्रभाव बुढापाका, गर्भवती, वालवालिका, दिर्घरोगी, कामदार लगायतहरुमा बढी देखिने भएकोले उनिहरुलाइ थप सतर्कता आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन । अत्यधिक गर्मी र तातो हावाले शारिरीक समस्या उत्पन्न गर्नुको मुख्य कारण शरिरमा नुन र पानीको कमी हुनु हो ।

 

‘बंगालको खाडीबाट मनसुन नआएसम्म गर्मीको मार जारी रहन्छ’, इपिडिमियालजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.बाबुराम मरासिनि भन्छन– ‘विरगंजदेखि पूर्व झापासम्म अत्यधिक गर्मीको दुष्प्रभाव संगै पश्चिम तिर तातो हावाले स्थानीयबासीलाई सताइरहेको छ ।’

२५, जेठ  काठमाडौं, विवादास्पद महासेनानी भुवनकुमार अधिकारीलाई नेपाली सेनाले तयार पारेको नेपाली सेनामा रथीवृन्द तथा अधिकृतहरुको पदावधिसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ को सैनिक आदेश विपरित बढुवाको तयारी गरिएको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।

 

नेपाली सेनाको बजेट महाशाखाको प्रमुखका रुपमा कार्यरत रहेका अधिकारीलाई बढुवा गर्न सैनिक सचिवको सचिवालय र सेनाको बढुवा समितिले सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । महासेनानी अधिकारीले बहुविवाह गरेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले मानाचामल भर्ने आदेश गरेको भएपनि अहिलेसम्म साे आदेश कार्यान्वयन भएको छैन् । 

 

अदालतले अधिकारीको पहिलो श्रीमती राधिका अधिकारी गौतमले दिएको मानाचामलसम्बन्धी मुद्धामा प्रतिमहिना ५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।

२५, जेठ  काठमाडौं, राजधानीमा सञ्चालित अधिकांश निजी विद्यालयका भवन राज्यद्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदण्डविपरीत पाइएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अध्ययनअनुसार उपत्यकाका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै स्कुलमा न्यूनतम मापदण्ड पालना गरिएको छैन। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

 

आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएका भवनमा थाम्नै नसक्ने गरी विद्यार्थीको निरन्तर आवतजावत र भारसमेत धेरै हुँदा विद्यार्थी असुरक्षित छन्।

 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंका इन्जिनियर गिरिराज मिश्रले स्कुल सञ्चालन गर्न बनाइने र आवासीय भवनको मापदण्ड फरक भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए। 

 

उनका अनुसार स्कुल सञ्चालन भएको भवनमा अनिवार्य बरन्डा हुनुपर्ने, एउटै कोठामा दुईवटा ढोका हुनुपर्ने, फराकिलो भर्‍याङ हुनुपर्ने, स्कुलसम्म आउनजान ठूलो गल्ली हुनुपर्ने, स्कुल भवन बक्स आकारको हुनुपर्ने तथा एसे ब्ली गर्न अगाडिको भागमा पर्याप्त खुला ठाउँ हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड छन्। 

 

'यी मापदण्ड कागजमा सीमित छ। शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्य उच्च तहका पदाधिकारीलाई हामीले यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं। कार्यान्वयन गर्ने काम हाम्रो होइन', मिश्रले भने, 'यस्ता स्कुललाई निश्चित समय दिएर मापदण्डअनुसारको भवन बनाउन निर्देशन दिनुपर्छ।

२५, जेठ  काठमाडौं, भूकम्पका कारण नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा परेको भन्दै अमेरिकी सिनेटमा यहाँको तयारी पोसाकलाई भन्साररहित सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समामाचार छ ।

 

क्यालिफोर्नियाकी सिनेटर डायनल फेनिस्टिनले जनवरीमा पेश गरेको विधेयकमा संशोधन गरी तत्काल सुविधान दिन माग गरेकी हुन।

 

भूकम्पका कारण नेपाल समस्यामा परेको उनले सुविधाको माग गर्दै आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेकी छन्, अफ्रिकी देशहरुलाई यस्तो सुविधा दिइएकाले नेपाली तयारी पोसाकमा पनि भन्साररहित सुविधा दिन सकिन्छ ।

२५ जेठ, जाजरकोट , तीन वर्षीया एक बालिकालाई १५ सय रुपैयाँमा किनेर खगेनकोट– १ जाजरकोटका प्रेम वादी र उनकी पत्नी विष्णु आमा–बाबु बनेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

आफ्ना सन्तान नभएका उनीहरूले भेरी नदीमा फालिएकी बालिकालाई किनेर ती बालिकाको अभिभावक बनेका हुन् । किनिएकी बालिकाका आमा–बाबु बनेको घटनालाई भने उनीहरूले तीन वर्षसम्म गोप्य राख्दै आएका थिए ।

किनेर पालेकी ती बालिकालाई उनीहरू छोरी भनेर हुर्काउँदै छन् । माछा मार्ने क्रममा भेरी नदी किनारमा भीमबहादुर वादीले ती बालिकालाई फेला पारेका थिए । भीमबहादुरसँग प्रेमले १५ सय रुपैयाँ तिरेर बालिका किनेका थिए ।

माछा मार्न १५ भदौ ०६८ मा भेरी नदी पुगेका भीमबहादुरले बालिकाकी आमाले १५ दिनकी सिसु फाल्दै गरेको फेला पारेका थिए । बालिकालाई नदीमा फाल्नबाट जोगाएका भीमबहादुरले बालिका आफूले लिए भने बालिकालाई जन्मदिने आमाचाहिँ त्यहीँबाट भागिन् ।

बालिकाकी आमाले अवैध सम्बन्धबाट जन्मेको बताए पनि आफ्नो परिचय नदिई भागेको भीमबहादुरले बताए । भीमबहादुर र प्रेम दुवैले माछा मारेर जीवन गुजारा चलाउँदै आएका छन् ।

२४ जेठ, काठमाडौ । विनाशकारी भूकम्पको कारण देखाउँदै नेपालमा उडान गरिरहेका २८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामध्ये अधिकांशले उडान कटौती गरेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भरत श्रेष्ठले खाडी मुलुकबाट नेपाल आउने र जाने क्रम शुरु भइसकेकाले यी गन्तब्यका वायुसेवाले उडानमा खासै ठूलो परिवर्तन नगरे पनि अन्यले कटौती गरेको जानकारी दिए ।

पर्यटकीय गन्तब्यलाई केन्द्र बनाएर आउने र पर्यटक बोक्ने वायुसेवाले ७५ प्रतिशतसम्म उडान कटौती गरेको श्रेष्ठले बताए ।

विदेशी पर्यटक नभएपछि खाडी मुलुकबाट आउने र जाने नेपाली यात्रु बाहेकका वायुसेवा कम्पनीले बाध्य भएर उडान तालिका कटौती गरेको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

नेपालमा पर्यटकको प्रमुख पर्यटकीय बजारका रुपमा चिनिएका चीन र भारतबाट पर्यटक आगमन अहिले ठप्प छ । दैनिक तीन वटा उडान गर्ने चिनियाँ वायुसेवाले साताको तीन वटामात्र उडान गरेको छ ।

अन्य वायुसेवा कम्पनीले पनि ब्यापक मात्रामा उडान कटौती गरेको उनको भनाई छ । पर्यटक घटेकै कारण नेपाल वायुसेवा निगमले थाइल्याण्डको दुई वटा टिकट खरिदमा एउटा टिकट सित्तैमा दिन थालेको छ । निगमले उडान तालिका भने कटौती नगरेको निगमका प्रवक्ता तथा कर्पोरेट निर्देशक रामहरी शर्माले जानकारी दिए ।

२४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपछिको आर्थिक अप्ठ्यारोसँग जुध्न विश्व बैंकसँग १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरेको छ। प्राकृत्तिक विपत्तिमा परेपछि सहयोगका लागि दाताहरूसँग आग्रह गरे पनि प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग रकम आउन नसक्दा सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण मागेको हो।

अर्थमन्त्री डा।रामशरण महत र राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले संयुक्त हस्ताक्षर गरी विश्व बैंकका अध्यक्ष जिम जोङ किमलाई जेठ १७ गते लेखेको पत्रमा नेपाललाई १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। पत्रमा ऋणबापत नेपाल सरकारले विश्व बैंकले तोक्ने वार्षिक सेवाशुल्क(सर्भिस चार्ज) र प्रतिबद्धता शुल्क (कमिट्मेन्ट फी) तिर्ने पनि उल्लेख गरिएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

नेपालको प्रस्तावअनुरूप विश्व बैंकले ऋण दिने जानकारी पठाएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले त्यसबारेको प्रस्ताव शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि रकम अत्यावश्यक परेको भन्दै विश्व बैंकसँग ऋण लिने प्रक्रिया पूरा गर्न उच्चस्तरीय टोली विश्व बैंकको अमेरिका वासिङ्टन डिसीस्थित कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको छ। टोलीको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले गर्नेछन्।

अर्थ मन्त्रालयले ५० मिलियन डलर अर्थात् पाँच अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ ऋण लिन खोजेको भए पनि विश्व बैंकले १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण दिन तयार भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्मा शुक्रबार पेस गरेको प्रस्तावमा छ, ‘वैशाख १२ को महाभूकम्पले गरेको विनाशबाट सिर्जित परिस्थितिमा विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था नेपाललाई पूर्वप्रस्तावित ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग रकममा वृद्धि गरी १०० मिलियन डलर बराबरको ऋण (डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट) सहयोग उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ।’

सरकारी प्रस्तावमा प्राकृतिक प्रकोपपछि प्रस्तावित वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र विकास नीतिसम्बन्धी ऋण कार्यक्रम भनी उल्लेख गर्दै विश्व बैंकसमूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट ऋण प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। वार्षिक सेवाबापत नेपाललेकति रकम ब्याजका रूपमा बुझाउनुपर्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छैन।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका नाममा सरकारले ऋण रकम लिन लागेको भए पनि त्यस्ता आयोजना वा कार्यक्रम विशेषमा रकम खर्च नगरी राज्यको मूल बजेटमै समावेश गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

२४ जेठ, धादिङ । अलिकति समथर जमिन। चारैतिर घोगा लाग्ने बेला भएको मकैको बोट। मकैबारीभित्रै लस्करै २६ घरधुरीका छुट्टाछुट्टै त्रिपालका घर। नजिकै भत्किएका केही घरका भग्नावशेष। वैशाख १२, १३ र २९ गते गएका शक्तिशाली भूकम्पबाट घर भत्किएर विस्थापित दार्खा गाविस ८ का धार्नावासीको अस्थायी शिविरको दृश्य हो यो।

भूकम्पले घर भत्काएपछि त्रिपालको अस्थायी छाप्रो हालेर बसेको जग्गा भने उनीहरूको होइन। अरूकै बारीमा त्रिपाल हालेका धार्नाका २६ घरधुरीले महिनाको चार सय रुपैयाँ जग्गावाला हर्क गुरुङ, चिम्से तामाङ र विमल तामाङलाई भाडा बुझाउँने गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

भूकम्पबाट धार्नाटोलका ६५ घर तहसनहस भए। चारजनाको १२ गतेको भूकम्पले ज्यान लियो। १२ जना पुरिएर गम्भीर घाइते भए। भूकम्पपछि धार्ना गाउँमाथिको सानेगङ पहाडबाट दिनहुँ पहिरो झर्न थाल्यो। बाँकी रहेका घर पनि २९ गतेको भूकम्पले भत्काइदियो।

जमिन पनि भासिन थालेपछि उनीहरू विस्थापित हुनुपर्‍यो। अन्य ठाउँमा जग्गा हुनेहरू आफ्नै जग्गामा गए भने अलिकति भएको जमिन पनि

चिराचिरा परेर भासिन थालेपछि २६ घरपरिवार अहिले धार्नागाउँकै फेदीमा रहेको आँखुखोलाको छेवैको अरूकै जग्गा भाडामा लिएर त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन्।

दार्खा(८ का शमशेरबहादुर घलेले भने, ‘पहिलो दिन त के गर्ने कसो गर्ने केही मेसो पाइएन। खुला आकाशमुनि नै रात बिताइयो। भोलिपल्ट हेर्दा गाउँमाथिबाट पनि पहिरोको जोखिम बढ्यो।

घरजग्गा भएको ठाउँमा पनि जताततै चिराचिरा पर्न थालेपछि त्यहाँबाट विस्थापित भयौं तर जाने ठाउँ कहीं भएन। अनि यही मकैबारी फाँडेर महिनावारी चार सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने सहमतिमा त्रिपाल हालेर बसेका छौं।’

उत्तरी धादिङको बस्ती जोखिममा परेको र विस्थापितलाई छिट्टै पुनर्बास गराउनुपर्नेजस्ता समाचार रेडियोबाट घलेले दिनहुँ सुन्छन् तर जोखिममा परेको धार्नामा सर्वेक्षण गर्न प्राविधिक टोली अहिलेसम्म पनि नआएको उनले बताए।

घले भन्छन्, ‘अहिले हामीलाई सुरक्षित लागेको आँखुखोलाको किनारमा छौं। जग्गावालाले त यहाँ तल पनि जमिन भासिएको छ, खोला बढेको बेला जोखिम हुन्छ भनेका छन् तर के हुने हो पत्तो छैन।’

२३ जेठ, काठमाण्डौ । भूकम्प आएको एक महिना नाघिसक्यो । अझै करिब ३ सय मानिसको अत्तोपत्तो छैन् ।

नेपाल प्रहरीको पछिल्लो विवरणअनुसार उपत्यकासहित भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुबाट हराएका १२ सय १० जनाको अझै पत्तो छैन् । वेपत्ता भएका ८० विदेशी नागरिकसमेत जोड्दा यो संख्या २ सय ९० हुन आउँछ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी रसुवाबाट ९० जना हराएका छन्

२२ जेठ, काठमाण्डौ । सरकारले दुई सातापछि हुने दाता सम्मेलनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनलगायत विश्वका नेताहरूलाई बोलाउने भएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चिनियाँ समकक्षी ली, भारतीय समकक्षी मोदी, राष्ट्रसंघका महासचिव बान, विश्वबैंकका अध्यक्ष डा. जिम योङ किम, युरोपेली कमिसनका अध्यक्ष जँ क्लाउडे जंकर र एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओलाई सम्मेलनमा सहभागी भइदिन निमन्त्रणा पठाउन लागेका हुन्।

'निमन्त्रणापत्र तयार भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेपछि सम्भवत: शुक्रबार पठाइनेछ', परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले छिमेकी चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई छिट्टै निमन्त्रणापत्र पठाइने जानकारी दिए। 'प्रधानमन्त्रीज्यूले चिनियाँ र भारतीय समकक्षीलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन चाँडै निमन्त्रणा गर्नुहुनेछ', उनले भने।
 

२२ जेठ, काठमाण्डौ । ३० दलीय विपक्षी गठबन्धनका संयोजक पुष्पकमल दाहालले बैठक थाल्दै भने, 'मैले तपाईंहरुका लागि केही लिएर आएको छु ।' एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार दिउँसो बसेको विपक्षी बैठकका सहभागी नेताहरुले उनीतिर कान सोझ्याए । दाहालले कांग्रेस-एमाले-एमाओवादी बैठकको पोको खोले, 'कांग्रेस र एमालेले समानुपातिक तर्फ २० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसकिने बताएपछि मैले ४० प्रतिशतभन्दा र्झन नसकिने अडान लिएँ ।' कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

दाहालका अनुसार उनले कांग्रेस-एमालेसगको बैठकमा चारबुँदे अडान राखे । तीमध्ये पहिलो, ६० र ४० प्रतिशत क्रमशः प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनाव प्रणाली थियो । दोस्रो, दुई वा बढी दलले मिलेर चुनाव लड्न चाहे एउटै चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने अडान राखेको बताए । तेस्रो, प्रदेशको नाममा सहमति हुन नसके प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने सक्नेछ । चौथो, संयुक्त पहिचानका आधारमा छ प्रदेशमा सहमति गर्न सकिने एमाओवादी प्रस्ताव रह्यो ।

मधेसी दलहरुले छ प्रदेशको एमाओवादी प्रस्ताव लचकताको नाममा कमजोरी भएको भन्दै विरोध जनाए । मधेसी नेताहरुले सामुहिक रुपमै भने, 'तपाइर्ंलाई सहमतिको नाममा झन् कमजोर बनाउँदै परिवर्तनका एजेन्डामा सम्झौता गराउन खोजिंदैछ ।'

२२ जेठ, काठमाण्डौ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संघीयताका विभिन्न मोडलमा छलफल भए पनि ६ प्रदेशमा सहमति गर्ने कसरत सुरु भएको छ ।  धेरै प्रदेश बनाउदा मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै ६ प्रदेशमा सहमति गर्नुपर्ने जोड प्रमुख चार राजनीतिक पक्षकै छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

तर, संघीयताको सिमा र नाम तोक्ने या नतोक्ने भन्ने विवादले गर्दा प्रदेशको संख्यामा सहमति हुन सकेको छैन । संघीयताको बिषय नमिल्दा सहमति भइसकेको निर्वाचन प्रणालीसमेत थाँती रहेको छ ।

संघीयताका विभिन्न मोडललाई लिएर कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका नेताहरुबीच विहिबार बेलुका बालुवाटारमा लामो छलफल भएको थियो । त्यसअघि कांग्रेस र एमाओवादी, एमाले र एमाओवादीबीच छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो ।

२२ जेठ, काठमाण्डौ । उपत्यका लगायतका भूकम्प प्रभावित जिल्लामा परीक्षण बिनै कक्षा सञ्चालन गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई यो निर्देशन कडाईका साथ पालना गराउन भनिएको छ । आइतबारदेखि उच्च माध्यमिक तह सम्मका विद्यालय सुचारु भएको छ ।

जेष्ठ २० गतेदेखि कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । सोमबारदेखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतका संस्था सञ्चालनमा आउने छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कार्यक्रम भने जेठ ३१ देखि सुरु हुदैछ । भूकम्पबाट क्षति पुगेको विद्यालयको प्राविधिक परीक्षण बिना कक्षा सञ्चालन नगर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

२२ जेठ, काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाभूकम्पले निम्त्याएको राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नयाँ सरकारका पक्षमा देखिएको बताएका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

दाहालले ३० दलीय गठबन्धनको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको उल्लेख गरेका हुन्।

'अहिले सरकारको विश्वसनीयता कम छ। हामी एकताबद्ध भयौं भने विश्वसनीयता पनि बढ्थ्यो', दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुखसमेत रहेका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार सरकारले भेदभावरहित र पारदर्शी ढंगले राहत वितरण नगरेकाले सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले प्रश्न उठाएको दाहालले बैठकमा बताएका थिए।

'सरकारका क्रियाकलापका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग आएको छैन।

काठमाडौं, २२  जेठ । दुई साताअघिसम्म सुनसानजस्तै देखिने राजधानीको चोक चोकमा अहिले बिहान गाडी पर्खाइमा बस्ने विद्यार्थीको भिडभाड हुन्छ । सार्वजनिक बस खचाखच हुन थालेका छन् । उपत्यकाका २ हजार विद्यालयमा अध्ययनरत झण्डै ६ लाख विद्यार्थी पढ्न जान थालेपछि चहलपहल बढेको हो ।

बजार पसल सबै खुलिसकेका छन् । भूकम्पको त्रासले घरमा झोक्र्याएर बस्ने बालबालिका देखि बृद्धासम्म आफनो दैनिकीमा फर्कन थालेका छन् । भूकम्पको त्रासमा एकोहोरिने केही विद्यार्थी परीक्षा दिदैछन् भने केही तयारीमा छन् । कक्षा १२ का विद्यार्थी परीक्षा दिदै छन् । जेठ ३१ देखि स्नातक तेस्रो वर्ष र असार १ देखि ११ कक्षाको परीक्षा सुरु हुदैछ ।

शिक्षा मन्त्रालयले भूकम्पको पराकम्पन नरोकिंदै शैक्षिक संस्था खोल्ने निर्णय गर्दा सुरु चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

शिक्षा प्रशासनले गरेको निर्णय रोक्न दबाबसमेत दिइएको थियो । अस्थायी सिकाई केन्द्र बनाउन लगाएर शिक्षा प्रशासनले आइतबारदेखि देशभरका अधिकांश विद्यालय खुलाएको हो ।

शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव भूकम्प गएदेखि नै स्वदेश छैनन् । उनी एउटा देशबाट आउन नपाई अर्को देश उडिहाल्छिन् । वैशाखयता यादव कोरिया, चीन र डेनमार्क गइसकिन् । सोमबार छोरालाई समेत लिएर उनी डेनमार्क गएकी छन् । शिक्षासंग सरोकार नराख्ने कार्यक्रममा पनि उनी विदेश जाने गरेकी छिन् । उनी नभए पनि भूकम्पपछिको जनजीवन सामान्य बनाउन विरोधको बाबजुद पनि शिक्षा प्रशासनले प्रयास गरिरहेको छ ।

विद्यालयको भग्नावेशष हटाउन मन्त्रालय र मातहत कार्यालयका कर्मचारीलाई एक महिनादेखि विद्यालयमा खटाउने गरिएको छ । सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटाउने गरिएको छ । शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित स्वयं नै नेतृत्व लिएर विद्यालय अनुगमन गरिरहेका छन् ।

मन्त्री बिना चलेको मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासनले जोखिम मोलेर विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।