बाबुराम भट्टराई, 

कतिपयले आजकल भन्ने गर्छन् – एमाओवादी प्रतिपक्षी शक्ति हो । यो ‘प्रतिपक्षी’ भन्ने शब्द माओवादीको सन्दर्भमा उपयुक्त होइन । 

उही प्रणालीभित्र सत्ता र विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने शक्तिहरुलाई नै पक्ष/प्रतिपक्ष भनिन्छ । जबकि पहिलेको माओवादी र अहिलेको एमाओवादी भनेको एउटा पार्टी मात्रै नभएर एउटा परिवर्तनकारी आन्दोलन हो । 

त्यो भनेको नेपालमा विद्यमान जुन आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, शासन प्रणाली छ त्यसको नयाँ अग्रगामी विकल्प खोज्ने शक्ति हो ।
त्यसैले माओवादी प्रतिपक्षी शक्ति भन्दा पनि वैकल्पिक शक्ति हो । अहिले नेपालमा गत ६०/६५ वर्षदेखि जनताले विविध ढंगका संघर्ष र मूलत: २०५२–२०६२ को जनयुद्ध मार्फत जुन परिवर्तन हासिल गरेका छन् र नयाँ राज्य व्यवस्था संस्थागत गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् त्यो प्रक्रिया गम्भीर खतरामा परेको अवस्था छ । त्यस हिसाबले गत ६५ वर्षदेखिको आन्दोलन फेरि गम्भीर मोडमा पुगेको स्थिति छ । 

जनताले यति ठूलो त्याग र बलिदान गरेर ल्याएको जुन प्रणालीगत परिवर्तन या क्रान्ति हो त्यो गुम्ने र फेरि उही पुरानै प्रणाली नयाँ कलेबरमा कायम रहने हो कि भन्ने गम्भीर खतरा छ । प्रश्न उठेको छ कि आखिर यतिबेलाको संकटको चुरो के हो ? माओवादीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हो ? त्यसै क्रममा नै यो सार्वजनिक विमर्श आवश्यक भएको छ ।

१०–वर्षे माओवादी जनयुद्धको क्रममा भएको १२–बुँदे समझदारी, बृहत शान्ति सम्झौता पश्चात नेपालमा संविधानसभा मार्फत नयाँ राजनीतिक प्रणाली कायम गर्ने सहमति भयो । त्यो प्रणाली भनेको न त हिजोको जस्तो नवउदारवादी पूँजीवादी लोकतन्त्र हो न त परम्परागत रुपमा कम्युनिष्टहरुले भन्दै आएको समाजवादी प्रणाली हो । 

नेपालको विशिष्ट सन्दर्भ र शक्ति सन्तुलनलाई हेरेर बृहत् शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको र अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रणाली भनेको शास्त्रीय पूँजीवाद अर्थात नवउदारवादी लोकतन्त्र भन्दा माथि उठेको तर समाजवादको स्तरसम्म नपुगिसकेको समावेशी–समानुपातिक लोकतन्त्र हो । 

यही मुद्दालाई संस्थागत गर्नकै निम्ति संविधानसभाको परिकल्पना गरिएको हो । तर विगत ८ वर्षको अनुभवलाई हेर्दा क्रमश: पुरानै नवउदारवादी लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरु कांग्रेस–एमाले–राप्रपाहरुले षड्यन्त्रमूलक गठबन्धन गरेर संविधानसभामार्फत फेरि उही पुरानै नवउदारवादी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र जुन समावेशी–समानुपातिक लोकतन्त्रको परिकल्पना गरिएको थियो त्यसलाई निस्फल पार्ने प्रयत्न गरेका छन् । 

संविधानसभाको संघर्ष गत माघ ११ गतेसम्म आइपुग्दा हिजोको सहमति–सम्झौता र त्यहाँ परिकल्पना गरिएको राज्यप्रणाली भन्दा पछाडि हटेर फेरि उही पुरानै २०४७ सालपछि स्थापित भएको नवउदारवादी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नै संविधानसभाको औपचारिक दुरुपयोग गरिने प्रबल सम्भावना देखा परेको छ । अहिले कांग्रेस–एमालेले माघ ११ गतेबाट सुरु गरेको संविधानसभाभित्र मतदानको प्रक्रिया भनेको मुक्तिकामी जनतालाई ढाँटेर लोकतन्त्रको नयाँ आवरणभित्र पुरानै प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया नै हो ।

यो स्थितिमा एमाओवादीले कथित उदारवादी लोकतन्त्रका विधिहरुभित्र बाँधिएर परिवर्तनका एजेण्डाहरुलाई कदापि छोड्न सक्दैन, मिल्दैन । त्यसैको निम्ति उसले अब संविधानसभाभित्र मात्र होइन संविधानसभा भन्दा बाहिर आम जनतालाई परिचालन गरेर संघर्ष सञ्चालन नगर्ने हो भने जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्ने अवस्था छ ।

नेपाली समाजमा जुन वर्गीय विभेद र उत्पीडन छ, त्यस अन्तरगत मुठ्ठीभर धनी/सम्पन्न वर्गले राज्यसत्ताका साधन–स्रोतमाथि एकाधिकार जमाएको छ र झण्डै ८०/९० प्रतिशतमा रहेका बहुसंख्यक श्रमिक तथा विपन्न जनता वर्गीय रुपमा उत्पीडनमा छन् । एकातिर त्यसलाई मुख्य रुपमा हल गर्नुछ । 

अर्कोतिर जातीय/राष्ट्रियताका रुपमा नेपालका मुख्य तीन वटा जाति र भाषिक समुदाय छन् – पहिलो पहाडी आर्य–खस समुदाय, दोस्रो तिब्बती–बर्मेली समुदाय र तेस्रो मैदानी आर्य–अनार्य समुदाय (अर्थात् मधेशी) । यी तीन वटा जातीय, भाषिक समूहमध्ये करिव एक तृतीयांशमा रहेका पहाडी आर्य–खस जातिले राज्यसत्ताको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सामा एकाधिकार जमाएको अवस्था छ । त्यसैले बाँकी तिब्बती–बर्मेली र मैदानी आर्य–अनार्य अर्थात मधेशी समुदाय राज्यसत्ताबाट जुन ढंगले बञ्चितीकरणमा परेको छ यसको अन्त्य गरेर सबै जातीय/भाषिक समुदायलाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

तेस्रो कुरा, लामो समयदेखि पितृसत्तात्मक राज्यसत्ता रहेकोले समाजको आधा हिस्सा महिलाहरु अहिले पनि विभिन्न ढंगले पितृसत्तात्मक शोषण–विभेदमा छन् । त्यसैले यो लैंगिक विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने एजेण्डा पनि ज्यूँ का त्यूँ बाँकी नै छ । चौथो कुरा, मनुवादी वर्णाश्रम व्यवस्थाले नेपालका झण्डै १५ प्रतिशतको संख्यामा रहेका दलित समुदायलाई छुवाछुतजन्य घोर अमानवीय उत्पीडन गर्दै आएको छ । त्यसैले दलित समुदायलाई समाजमा सबै प्रकारको छुवाछुत र विभेदको अन्त्य गरेर बराबरीको अस्थामा पुर्‍याउनुपर्ने मुद्दा पनि बाँकी छ ।

त्यस्तै धार्मिक समुदायका रुपमा रहेका अल्पसंख्यक मुस्लिम, क्रिश्चियन, बोन लगायतका समुदाय र अन्य भाषिक समुदायहरु पनि शोषण र उत्पीडनमा छन् । साथै कर्णाली, सूदुरपश्चिम, हिमाली भेग लगायतका जनताहरु क्षेत्रीय उत्पीडनमा छन् । 

काठमाडौं केन्द्रित राज्यसत्ताले काठमाडौं बाहिरका अन्य स्थानमा क्षेत्रीय रुपमा उत्पीडन गर्दै आएको छ । यसरी वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, जातपातजन्य र अन्य विविध उत्पीडनको अन्त्य गर्नुपर्ने मुद्दा अहिले पनि ज्यूँ का त्यूँ छन् । यो उत्पीडनको अन्त्य गर्नकै निम्ति समावेशी–समानुपातिक लोकतन्त्रको परिकल्पना गरिएको हो ।

तर अहिले कांग्रेस–एमालेले संविधानसभालाई अपहरण गरेर त्यसलाई पुरानै नवउदारवादी लोकतन्त्रलाई लाहाछाप लगाउने निरीह यन्त्रमा सीमित गर्ने जुन प्रयत्न गरेका छन् त्यसको विरुद्धमा फेरि संघर्षको नेतृत्व गर्नुपर्ने, आवश्यक पर्दा अर्को क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुपर्ने अभिभारा माओवादीमा छ । त्यसैले यतिबेला माओवादीले आफूलाई पुरानै संसदीय व्यवस्थाको प्रतिपक्षका रुपमा होइन, पुरानै नवउदारवादी लोकतन्त्र जो दक्षिण एशियामा ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीको रुपमा परिचित छ त्यसभित्रको प्रतिपक्षको रुपमा मात्रै आफूलाई हेर्नु बिल्कुलै हुँदैन ।

कतिपय मानिसहरुले जानेर/नजानेर माओवादी यही प्रणालीभित्र सहबरण होस, उसले वफादार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरिदियोस, कथित संसदीय विधि–विधानलाई मानेर परिवर्तनलाई इन्कार गरिदियोस र यथास्थितिको पक्षपोषण गरिदियोस भन्ने जुन कल्पना गरिराखेका छन् त्यसमा कोही पनि भ्रमित हुनुहँुदैन । खासगरी सहरका मध्यवर्ती तप्का जो मूलत: यथास्थितिवादी चिन्तनबाट ग्रसित हुन्छ, सत्ता/शक्तिमा भएकाहरुबाट भयभित/त्रसित हुन्छ र त्याग/बलिदानी गरेर सुरुमा नै अगाडि आउन चाहँदैन त्यो वर्गको ठूलो तप्का पनि भ्रमित भएको स्थिति छ ।

यतिबेला माओवादीले फेरि एकचोटि हिम्मत गरेर समाजका बहुसंख्यक जनतालाई भ्रममुक्त गरेर नेपालमा आमूल परिवर्तन अथवा संरचनागत/प्रणालीगत परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने शक्तिको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न जरुरी छ । एमाओवादीले आफूलाई एउटा संसदीय प्रतिपक्षको रुपमा होइन कि संसदीय प्रणालीको वैकल्पिक प्रणालीको निम्ति प्रमुख अगुवा/अभियन्ताको रुपमा स्थापित गर्नु जरुरी छ । त्यसरी मात्रै एमाओवादीको ऐतिहासिक दायित्व पूरा हुन्छ ।

खासगरी आफूलाई ‘वामपन्थी’ भन्ने एमालेको नेतृत्वले वामपन्थका सबै चरित्रहरुलाई तिलाञ्जली दिएर केपी ओलीको नेतृत्वमा अहिले सम्पूर्ण रुपले पुरानै नवउदारवादी लोकतन्त्रमा आफूलाई समाहित गरेको जुन अवस्था छ त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै एमाओवादीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । 

एमाले बृत्तमा रहेको एउटा तप्कामा माओवादीलाई समाप्त गरेर वाम खेमाको पूरै नेतृत्व एमालेले लिने र त्यसपछि कांग्रेसलाई विस्थापित गरेर पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित हुने भन्ने जुन भ्रम या मृगमरिचिका छ त्यसबाट वामपन्थी जनमत मुक्त हुन जरुरी छ । किनकि वामपन्थ भनेको अग्रगामी विचार, मूल्य–मान्यता र आदर्श हो । 

त्यसलाई छोडेर एउटा ‘साइनबोर्ड’ या ‘ब्राण्ड’को रुपमा मात्रै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लिइयो भने त्यसले अन्तत: परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैन । एमालेले नाउँमा पुरानो माक्र्सवाद–लेनिनवादको ‘ब्राण्ड’ नाम झुण्डयाए पनि उसले सबै खाले क्रान्तिकारी परिवर्तनका मुद्दा र माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्त परित्याग गरिसकेको र नवउदारवादी लोकतन्त्रमा पूर्णरुपले आफूलाई समाहित गरिसकेको स्थितिमा एमालेलाई वामपन्थी ठानेर त्यसको भ्रममा ठूलो जनमतलाई पुरानै प्रतिगामी व्यवस्थामा समाहित हुन दिनु हुँदैन । 

त्यस अर्थमा पनि माओवादीले आफूलाई फेरि एकचोटि नेपालको सच्चा वामपन्थी, देशभक्त, प्रगतिशील शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न र आफूलाई नयाँ ढंगले रुपान्तरित गरेर पुन:निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

यतिबेला हिजो जनयुद्धको क्रममा महान् त्याग र बलिदान गर्ने लाखौं जनता/कार्यकर्ताले फेरि एकचोटि क्रान्तिकारी ‘स्पिरिट’ प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ । यसबीचमा जे–जति भ्रमहरु माओवादी आन्दोलनको विरुद्धमा फैलाइयो र माओवादी आन्दोलनमा पनि केही विकृति–विसंगतिहरु भित्रिए र त्यसले गर्दा माओवादीले आफ्नो पहिचान नै झण्डै–झण्डै गुमाउन खोजेको जस्तो जुन अवस्था छ त्यसलाई चिर्न आवश्यक छ ।

त्यस अर्थमा अहिलेको सडक संघर्षबाट माओवादीलाई फेरि नयाँ ढंगले पुन:निर्माण गर्ने, क्रान्तिकारी अग्रगामी शक्तिको रुपमा पुन:स्थापित गर्ने र नेपालमा संरचनागत/प्रणालीगत विकल्प खोज्ने अभियानको नेतृत्वकर्ताको रुपमा स्थापित गर्न जरुरी छ ।

यो ऐतिहासिक तथ्यलाई बुझेर माओवादीलाई कसैले पनि संसदीय प्रतिपक्षको रुपमा हेर्ने र त्यही रुपमा सीमित गर्ने धृष्टता नगरोस् । माओवादी बृत्तका नेता/कार्यकर्ता/समर्थकहरुले पनि माओवादीलाई प्रतिपक्षी शक्ति होइन वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने ढंगले काम गरौं । यो नै अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।
baburambhattarai.com बाट