Published On:Tuesday, November 11, 2014
Posted by dadad
पोखरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश
काठमाडौं कार्तिक २५ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरि भ्रष्टाचारको मुद्दामा थुनामा रहेका पोखरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्यद्धय भुपेन्द्रप्रसाद राई र नरेन्द्रकुमार सुवाकोटीको इजलाशले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्ध नै नगरि मुद्दा दायर गरेको भन्दै उनीहरुलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको विशेष अदालतका रजिष्ट्रार नातीवावु लामीछानेले बताए। १६ पृष्ठ लामो आदेशमा आयोगले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमाथि अभियोग लगाउनु पूर्व अनुसन्धान नगरि फितलो मुद्दा दायर गरेको भनिएको छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको अभियुक्तलाई धरौटी माग्ने परम्परा भएपनि प्रारम्भिक सुनुवाईमा प्रमाण नपुगेपछि विशेषले साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश गरेको हो।
अख्तियारले कात्तिक ११ गते विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उपकुलपति प्रा. खगेन्द्र भट्टराई, रजिस्ट्रार डा. मानबहादुर केसीसहित पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी र कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा विश्वविद्यालयको २ करेाड २४
लाख १६ हजार रुपैया अनियमितता भएकोले जिकीर गरिएको थियो।
आयोगको आरोपपत्रमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुसँग भ्रष्टाचार भएको रकम बरावर विगो र सोही बराबर जरिवाना असुल हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
अख्तियारले गएको साउन १५ देखि विश्वविद्यालयमा छानबिन थालेको थियो। अख्तियारको केन्द्रबाटै खटिएका र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारीले लगातार एक साता विश्वविद्यालयमै बसेर कागजात नियन्त्रणमा लिई छानबिन गरेका थिए। बयानमा ३६ जनालाई बोलाइए पनि केहीलाई भने संलग्नता नदेखिएको भन्दै सफाइ दिइएको थियो ।
आर्थिक भ्रष्टाचार र अनियमिततामा उपकुलपतिसहित २४ जनाको संलग्नता देखिएको अख्तियारको दावी रहेको थियो। अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका विश्वविद्यालयका इन्जिनियर सुरेश बराल बाहेक अन्यलाई हिरासतमा लिदै आयोगले विशेषमा अभियोगपत्र पेश गरेको थियो।
पोखरा विश्वविद्यालयले हालै ९ वटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको थियो। आर्थिक चलखेलका आधारमा काठमाडौंका कलेजलाई सम्बन्धन दिएको आरोप विश्वविद्यालयका वर्तमान पदाधिकारीलाई अख्तियारले लगाएको थियो। सम्बन्धनका लागि नयाँ सूचना जारी गरिए पनि केही वर्षअघि आवेदन गर्दा अयोग्य भएका कलेजलाई नै स्वीकृत गरिएपछि पदाधिकारी विवादमा तानिएका थिए।
अख्तियारले विश्वविद्यालयका निर्माणाधीन ६ वटा भवनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै खोजबिन सुरु गरी त्यससम्बन्धी कागजात पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भवन ८ करोडमा ठेक्का लगाइए पनि समयमा पूरा नगरिएको आरोपसहितको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। समयमा पूरा नगर्नेलाई जरिवाना लगाउनुको सट्टा ठेक्का रकम फेरबदल गरी बढाइएको आरोप पनि विश्वाविद्यालयलाई लागेको छ।
विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि नै अनियमितता भएको भन्दै १६ वर्षअघिका फाइल खोतलेर अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो
नर्सिङ र बी फार्मेसीका विद्यार्थीलाई आवश्यक मेडिकल कलेजसहितको अस्पताल खोल्नुपर्ने वर्षौंदेखिको माग बेवास्ता गर्दै पदाधिकारीले इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापन विषयका नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन बाँडेका थिए। पोखरा विश्वविद्यालयमा नर्सिङ र बी फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थीले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय र मणिपाल अस्पतालमा इन्टर्नसिप गर्दै आएका छन्। आफूले त्यसको व्यवस्था गर्न नसकेको विश्वविद्यालयले ती अस्पताललाई बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ बुझाएर विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपको प्रबन्ध मिलाउने गरेको छ।
भ्रष्टाचारकै कारण स्थापना भएको १६ वर्ष पूरा गर्दा पनि पोखरा विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो। पोखरा विश्वविद्यालयका ४ वटा आंगिक र ५८ वटा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस छन्। तिनमा २५ हजार विद्यार्थी पढ्छन्।
अदालतको आदेशपछि रिहा हुनेेहरू
प्रा. खगेन्द्र भट्टराई उपकुलपति
डा. इन्द्रप्रसाद तिवारी तत्कालीन कार्यकारी परिषद सदस्य तथा पूर्व डिन
प्राडा भवानीप्रसाद पाण्डे तत्कालीन कार्यकारी परिषद सदस्य
ज्ञानेश्वर शर्मा तत्कालीन कार्यकारी परिषद सदस्य
चन्द्रमणि पौडेल तत्कालीन कार्यकारी परिषद सदस्य
ईश्वरचन्द्र बानिया तत्कालीन कार्यकारी परिषद सदस्य
दीपकराज पौडेल कार्यकारी परिषद सदस्य
डा. मानबहादुर केसी रजिस्ट्रार
हरिबहादुर खड्का योजना महाशाखा प्रमुख
यादव थापा लेखाका उपप्रशासक
रवीन्द्रप्रसाद बराल लेखाका उपप्रशासक
प्राडा केशरजंग बराल पूर्वउपकूलपति
डा. ओमप्रकाश शर्मा पूर्वरजिस्ट्रार
सुरेशप्रसाद बास्तोला विज्ञान तथा प्रविधि संकाय डिन
डा. कर्णवीर पौडेल व्यवस्थापन संकाय डिन तथा पूर्व परीक्षा नियन्त्रक
बलराम भट्टराई परीक्षा नियन्त्रक
पूर्णचन्द्र शर्मा कामु परीक्षा नियन्त्रक
पदमबहादुर शाही कन्सल्टेन्ट प्रमुख
विनोदप्रसाद ढकाल प्राविधिक शाखा प्रमुख
होमबहादुर थापा उपप्रशासक
गोवर्द्धन भट्टराई उपप्रशासक
रामेश्वर भण्डारी ठेकेदार


