बाबुरामले के भने सदनमा (सम्बोधनको पूर्ण पाठ)

डा.बाबुराम भट्टराई
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
यस गरिमामय संविधानसभाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई संविधानका अन्तरबस्तुमा कायम रहेका असहमतिहरुलाई सहमतिमा रुपान्तरण गर्ने र सहमति हुन नसकेका विषयहरुलाई प्रश्नावलीका रुपमा यस संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने आदेशसहित हामीलाई जुन समयावधि दिइएको थियो त्यस क्रममा म तेस्रो पटक यहाँ उभिएर समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न लाग्दा केही असहजता, केही आशंका, केही अन्यौल, केही हिनताबोधको अनुभुति अवश्य भएको छ । तर, हामी निराश भएका छैनौं, म निराश भएको छैन र निराश हुनु पनि हुँदैन । किनकी हामी लामो द्वन्द्वबाट, सशस्त्र संघर्षबाट र विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलनबाट गुज्रिएर आएका शक्तिहरुको बीचमा सहमति र सम्झौताको परिणामस्वरुप शान्ति प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अंगको रुपमा हामीले संविधानसभाबाट सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका अधिकार सुनिश्चित हुने गरी एउटा अग्रगामी संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका हौं । थुप्रै सफलताहरु हामीले हासिल गरेका छौं, सम्झौताहरु कार्यान्वयन भएका छन् । तर जबसम्म संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन त्यतिबेलासम्म १२ बुँदे समझदारी यताको यात्रा पूरा हुँदैन र शान्ति प्रक्रिया पनि बस्तुत: पूरा हुँदैन ।
त्यसैले यति जटील विषय जसमा भिन्न दृष्टिकोण, भिन्न स्वार्थ, भिन्न पृष्ठभूमि भएका शक्तिहरु, विगतमा राज्यसत्ता र प्राकृतिक साधन–स्रोतमा बढि अधिकार जमाउँदै आएको पक्ष र त्यसबाट बञ्चित रहँदै आएको पक्षको बीचमा सम्झौता गरेर अधिकार र साधन–स्रोतको बाँडफाँड गर्ने अथवा अंशवण्डा गर्ने कुरा त्यति सहज पनि हुँदैन । किनकि संविधान भनेको समाजमा विद्यमान विभिन्न वर्ग, जाति, समुदायहरुको बीचको अंशवण्डाको दस्तावेज पनि हो । त्यस हिसाबले यो संविधानसभाबाट संविधान बन्नमा खासगरी संवाद तथा सहमति समितिबाट सहमति निर्माण हुनुमा केही ढिलाई अवश्य हुन गएको छ । तर, निराशाको र अन्धकारको पाटो मात्रै छैन । सबै दलहरु जो विगतको आन्दोलनमा १२ बुँदे समझदारीयताका मुख्य सहयात्रीहरु छन् उनीहरुका बीचमा एउटा गम्भीरता देखा परेको छ । हामीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने माघ ८ को समयसीमा आफैंले किटान गरेका छौं त्यसमा प्रतिवद्ध रही हामीले संविधान निर्माण गर्नुपर्छ । तर, हाम्रा दृष्टिकोण, विचार धारणा, सोच, अलग अलग भएको हुनाले त्यसमा सामञ्जस्य कायम गर्न, सहमति कायम गर्न केही ढिला अवश्य भएको छ । त्यसहिसाबले यसमा पनि हामीले निकै प्रयत्न गर्‍यौं ।
यसबीचमा हामीले ७ वटा औपचारिक बैठक र कैयौं अनौपचारिक बैठक गर्‍यौं । कतिपय अवस्थामा सहमतिको एकदम नजिक नजिक पुगेको जस्तो अनुभुति पनि हुन्थ्यो भने कतिपय अवस्थामा हाम्रा दृष्टिकोणहरु खासगरी राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली, यी तीनवटा विषयमा अझै पनि अन्तरहरु कायम रहेको अनुभुति पनि हुन्थ्यो । यसहिसाबले हामीले यसलाई अझै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौं । केही विषयहरु हामीले टुंग्याएका छौं भने महत्वपूर्ण विषयहरुमा हामीले टुंगो लगाउन सकिरहेका छैनौं । टुंगो यस अर्थमा कि हामी असमर्थ भयौं अब टुंगो लगाउन सक्दैनौं भन्ने ठाउँमा पनि हामी पुगिसकेका छैनौं । त्यसो भइदिएको हुन्थ्यो भने हामीले प्रश्नावली बनाएर पठाएका हुन्थ्यौं । त्यसैले हामीले न त अन्तरबस्तुमा सहमति कायम गर्न सकेका छौं, न त हामी अब असमर्थ भयौं भन्ने टुंगोमा पुगेर प्रश्नावली निर्माणतिर जानुपर्छ भन्ने विषयमा टुंगोमा पुगेका छौं । यो अवधिमा हामीले यो प्रयासलाई जारी राख्ने र जारी राख्नुको व्यहोरा नै यो सम्मानित सभालाई जानकारी गराउने र आगामी दिनमा माघ ८ को समयसीमालाई ध्यानमा राख्दै बीचको कार्यतालिका र समयसीमामा के कति हेरफेर गरेर समयमा नै संविधान बनाउन सकिन्छ, समयमै मात्र होइन राम्रो अग्रगामी संविधान, सबैको स्वामित्व र अपनत्व रहने संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ यो यस गरिमामय संविधानसभालाई अवगत गराउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचका साथ हामीले आज प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछौं । हामीले फेरि पनि सबै पक्षहरुको स्वामित्व र अपनत्व रहेको संविधान जारी गर्नु र देशमा दीगो शान्ति कायम गर्ने सुनिश्चितता कायम गर्नुको विकल्प छैन । त्यसको निम्ति हामीले फेरि एकचोटी आ–आफ्ना पार्टीका धारणा, मान्यता र अडानभन्दा माथि उठेर एउटा साझा सहमतिको विन्दु पहिल्याउनुको विकल्प छैन । यदि हामी समयमा नै यी महत्वपूर्ण विषयमा सहमतिमा पुग्न सक्दैनौं भने त्यसलाई टुंग्याउने विधि के हो, त्यो विधिमा पनि हामी सहमत हुन जरुरी छ ।
हामीले अनन्तकालसम्म यसलाई लम्ब्याएर जान सक्दैनौं । त्यसैले पहिलो प्रयत्न फेरि पनि सबै विषयमा नभए पनि महत्वपूर्ण विषयमा र सबै पक्षको बीचमा नभए पनि १२ बुँदे समझदारीदेखि यताका सहयात्रीका बीचमा समझदारी कायम गर्ने र अन्य विषयमा बहुमतीय प्रक्रियाले भए पनि अगाडि बढ्ने विषयमा सहमति हुनु आवश्यक छ । अब हामीले धेरै समय लम्ब्याउनु हुँदैन । यस गरिमामय सभाले यी सबै पाटा पक्षका बीचमा छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिनेछ भन्ने विश्वासका साथ यस प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा जो–जसले सहयोग प्रदान गर्नुभयो उहाँहरु सबैलाई आभार र धन्यवाद प्रकट गर्दै सम्माननीय अध्यक्षको अनुमतिले संविधानसभा नियमावली २०७० बमोजिम संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।
(संविधानसभाको २०७१ कात्तिक २ गतेको बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुअघि दिएको मन्तब्य ।)
copy www.nepalikonews.com