२६ जेठ, काठमाण्डौ । 'दलहरूबीचको सहमतिलाई आधार बनाएर संविधानसभाले तत्कालै आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्छ,' संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, 'असार मसान्तमै संविधान जारी गर्ने उपायसहितको कार्यतालिका प्रस्तावमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।' सभाध्यक्ष नेतृत्वको उक्त समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

नेम्बाङले दलहरूबीचको सम्भावित सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन मंगलबार अपराह्नका लागि संविधानसभा बैठक राखेका छन् । उक्त बैठकले संविधानसभामा विचाराधीन सबै विषयमा सहमतिका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउनेछ । संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीसहितका मुख्य विवादित विषयमा भएका राजनीतिक सहमतिलाई संवाद समितिले एकै दिनमा औपचारिकता पुर्‍याएर संविधानसभामा फर्काउन सक्छ ।

प्रमुख दलहरूबीच संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा जस्तै संक्षिप्त प्रक्रियामा पनि सहमति भएसँगै असार मसान्तभित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाउनेछ । संविधानसभा सचिवालयले तयार पारेको 'फास्ट ट्रयाक' कार्यतालिकामा संविधानसभा नियमावली निलम्बन गरी असार मसान्तमा संविधान जारी गर्ने उल्लेख छ । संघीयतासहितका मुख्य विवादित विषयमा भएको सहमतिले मस्यौदा निर्माणको कामलाई समेत सहज बनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।