मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको नौ वर्ष पुगिसक्दा पनि प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्दा मुद्दा र परिवेशका हिसाबले हामी जहाँको त्यहीँ छौं। दुइटा संविधानसभा निर्वाचन भइसक्दा पनि हामीले शान्ति प्रक्रियाका सबालमा सोचेजति काम गर्न सकिरहेका छैनौं। 

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न कानुनले दिएको वैधानिक समयसीमा अझै केही वर्ष बाँकी भए पनि हाम्रो नैतिकता र व्यावहारिकताको समयसीमा २०७१ माघ ८ नै हो। संविधान भनेको मुलुकको मूल कानुन हो। त्यसैकारण संविधान सहमतिकै आधारमा घोषणा हुनुपर्छ र यही सरकार अथवा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले नै घोषणा गर्नुपर्छ।

त्यसो हुन नसके संविधान जारी गर्ने मुद्दा ओझेलमा पर्छ। हामी जटिल परिस्थितिबाट गुज्रेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं। त्यसैले पनि दिगो शान्तिको जग बसाल्न पनि सहमतिकै आधारमा संविधान जारी गर्नु आवश्यक छ। 

अहिले संघीयताको विवाद राजनीतिक संवाद समितिमा अड्किएको छ। सबै दलले संघीयतासम्बन्धी प्रस्ताव समितिमा लगे हुन्छ। नेपाली कांग्रेस सबै प्रस्तावमा खुला रूपले छलफल गर्न तयार छ। 

समितिमा सहमति जुटाउन सकियो भने ठीक हुन्छ, यदि सहमति जुट्न सकेन भने सबै प्रस्ताव संविधानसभामा लैजाऔं। त्यहीँ छलफल गरौं। सभामा पनि सहमति जुट्न सकेन भने संघीयतामा जाने कुरा संविधानमै प्रतिबद्धता जनाऔं। साथै संघ र प्रदेशका बीचमा सहमति भइसकेका अन्य विषयलाई संविधानमा उल्लेख गरौं। यसले दलहरूका बीचमा विश्वासको वातावरण पैदा गर्छ। 

नामांकन र सिमांकनको विषयलाई विज्ञहरूमार्फत वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले टुंगो लगाऔं। गैरराजनीतिक विज्ञहरूको एउटा समिति बनाएर त्यसैलाई संघीयताको टुंगो लगाउने जिम्मा दिऊँ। 

विज्ञहरूले विश्वका विभिन्न आधारमा रहेर संघीयतामा गएका २८ वटा मुलुकको आवश्यक अध्ययन गरेर नेपालका लागि सुहाउँदो र उपयुक्त संघीयताको मोडेलसम्बन्धी प्रतिवेदन एक वा दुई वर्षभित्र संविधानसभामा पेस गर्छन् र त्यसैमा टेकेर संघीयताको टुंगो लगाऔं। किनकि पछिल्ला दिनमा जातीय र धार्मिक मुद्दामा पनि उठ्न थालेका छन्, यो खतराको संकेत हो। 

जब मुलुक जातीय र धार्मिक द्वन्द्वमा प्रवेश गर्छ तब दल र तिनका नेता किनारा लाग्छन्। विश्वमा यो पनि देखिएको छ। संविधान जारी गर्न विलम्ब गर्ने हो भने भोलिका दिनमा यस्ता अन्य विषय पनि उठ्न सक्छन् र पछि संविधान जारी गर्न यसले ठूलै अवरोध सिर्जना गर्छ। त्यसैले माघ ८ मै संविधान जारी गर्दा दलहरूको विश्वसनीयता बढ्छ र विश्वसामु नेपालले एउटा विश्वासको वातावरण स्थापित गर्छ। 

सहमति हुन बाँकी विवादित विषयलाई दलीय स्वार्थमा राखेर बखेडा निकाल्नुभन्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, राष्ट्रियता, विभिन्न समयमा भएका परिवर्तनको मूल मर्म, जनताको भावना, छिमेकीको सुरक्षा र संवेदनशीलता, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलगायतका विषयलाई मध्यनजर राख्दै अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ। 

संघीयता 

संघीयताको मुद्दा निकै पेचिलो र जटिल बन्दै गइरहेको छ। पहिचान, सामथ्र्य र भूगोलको आधारमा टेकेर संघीयतामा जानुपर्छ। नेपालजस्तो बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकमा एकल जातीय राज्य बन्‍न सक्दैन र एकल जातीय पहिचान स्विकारेर अगाडि बढ्न सकिँदैन। 

आवश्यक परेमा प्रदेशको संख्या पछि बढाउन सकिने गरी हाललाई सकेसम्म कम प्रदेश बनाउनु राष्ट्रहितमा छ। एमाओवादीले जातीय पहिचानको आधार मानेर १० प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। 

मधेसकेन्द्रित दलहरूले तराई-मधेसमा भूगोलका आधारमा दुई प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएका छन्। कांग्रेस र एमालेले पहिचान, सामथ्र्य र भूगोलका आधारमा सात प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। 

नेपालको कुल भूभागको १७ प्रतिशत मात्रै मधेसमा पर्छ। यदि भावरसम्मलाई मधेस मान्ने हो भने २४ प्रतिशत भूभाग हुन आउँछ। चुरे भावरमा प्राकृतिक स्रोत, जंगल, जमिन, जल, जडीबुटी, गिटी, बालुवा र खनिजको अपार स्रोत छ। त्यसमा मधेसको हक अधिकार लाग्ने कि नलाग्ने? मधेसकेन्द्रित दलले यो विषय मनन गर्ने कि नगर्ने? 

संघीयता र मधेसको प्रश्नमा पंक्तिकारका दुई चिन्ता छन्। एउटा मधेसलाई मरुभूमि हुनबाट कसरी जोगाउने र अर्को विराटनगर-मोरङ, जसको राजनीतिक सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक र शैक्षिक इतिहासको विरासत छ, त्यसलाई कसरी जोगाउने? 

जातीय अतिवाद र धार्मिक मुद्दाले नेपाली भूमिमा जरो गाडिसकेको छ। यो विस्तारै फैलिँदै जाने हो भने यसले मुलुकलाई साम्प्रदायिक अराजकतातर्फ लैजान्छ र मुलुक अकल्पनीय द्वन्द्वमा प्रवेश गर्नेछ। मुलुकलाई साम्प्रदायिक अराजकतामा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने भनेकै माघ ८ मा संविधान जारी गर्नु हो। 

मोरङ जुनसुकै प्रदेशमा पर्‍यो भने पनि राजधानी बन्ने कि नबन्ने? राजधानी बन्न नसके केन्द्रशासित जिल्लाको रूपमा विकास गर्ने कि नगर्ने? यो विशेषगरी मधेसका जनता र मधेसकेन्द्रित दलले बुझ्न जरुरी छ। 

न्यायपालिका 

स्वतन्त्र न्यायपालिकाविना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। नागरिक अधिकार, कानुनी शासन र लोकतन्त्रको अभिभावक न्यायपालिका हो। नेपालजस्तो मुलुकमा एकात्मक प्रकृतिको न्याय प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ। 

प्रान्तैपिच्छे फरक-फरक कानुन लागू गरिने प्रावधानले नेपालजस्तो मुलुकलाई फाइदा गर्दैन। अर्कोतर्फ नेपालजस्तो देशमा संवैधानिक अदालत बनाएर जाँदा सर्वोच्च अदालतसँग क्षेत्राधिकारबारे विवाद हुन सक्छ। 

त्यसैले सर्वोच्चकै अधीनमा रहने गरी अथवा संवैधानिक अदालत राख्ने नै हो भने पनि पाँच वर्षको समयसीमा तोकिनुपर्छ। सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीश नै संवैधानिक अदालतको संयोजक रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ। 

निर्वाचन प्रणाली 

सत्तासीन कांग्रेस र एमालेले प्रस्तुत गरेको खाका एकीकृत माओवादी र अन्य दललाई स्वीकार्य नभएको अवस्था छ। त्यसकारण कुल सिट संख्याको ७० प्रतिशत प्रत्यक्ष र बाँकी ३० प्रतिशत समावेशी-समानुपातिकको प्रावधान राखेर यो विवाद टुंग्याउन सकिन्छ। 

समानुपातिक प्रणाली अहिलेजस्तो होइन, बन्द सूचीमा आधारित हुनुपर्छ। यसो भएमा समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको विकृति र विसंगति धेरै हदसम्म हट्नेछ। जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या एक सय ७५ भन्दा बढी बनाउनु हुँदैन। दुईदेखि २.५ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड पनि कायम गरिनुपर्छ। 

शासकीय स्वरूप 

संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्बाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था हो। यसो भएमा प्रधानमन्त्री तानाशाह बन्न सक्दैन र ऊ संसद्को नियन्त्रणमा हुन्छ। अनि प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। 

पंक्तिकारले गएको जेठमा एक दैनिकमा 'गन्तव्य सुधारिएको संसदीय व्यवस्था' शीर्षकमा प्रकाशित लेखमार्फत नै सुधारिएको संसदीय व्यवस्था नै उपयुक्त मोडल भनेको थियो। राष्ट्रपतीय प्रणाली र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको मिलनबिन्दु नै सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो। 

सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, पाँच वर्षमा दुईभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपूर्व नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीको नामको बारेमा टुंगो लगाउनुपर्ने जस्ता विषयलाई संविधानमै राख्ने हो भने बहुमत र अल्पमतको गणितीय खेल बन्द हुन्छ र संसदीय प्रणालीको नकारात्मक पक्ष कमजोर बन्छ। साथै संसदीय समितिहरूलाई अझै प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। संसदीय व्यवस्था नै समावेशी लोकतन्त्रको अर्को रूप हो। 

संविधान जारी भइसकेपछि दलहरूका बीचमा हुने शक्ति बाँडफाँटका विषयलाई हतारमा बहसमा ल्याइएको छ। यसले नागरिकमा राम्रो सन्देश जाँदैन। संविधान जारी भएपछि मात्रै को प्रधानमन्त्री बन्ने र को राष्ट्रपति बन्ने भन्ने हो। तर संविधान जारी हुनुअघि नै यस्ता विषयलाई चर्चामा ल्याउँदा यसले संविधान नबन्ने खतरा बढाउँछ। 

अत: हामी अहिले इतिहासको अग्निपरीक्षामा छौं। कोही हार्ने र कोही जित्नेभन्दा पनि सबैले जित्ने, सबै नेपाली जनताले अपनत्व महसुस गर्ने, लोकतन्त्र मजबुत हुने, दिगो शान्ति कायम हुने, द्वन्द्व अन्त्य गर्ने र मुलुकलाई नयाँ बाटोतिर अघि बढाई आर्थिक सम्पन्नतामा पु:याउन दलीय स्वार्थ त्यागेर मुलुक र राष्ट्रियतालाई केन्द्रीयतामा राखेर सहमतिकै आधारमा संविधान जारी गरिनुपर्छ।

विवादित विषयमा सहमति जुट्न सकेन भने त्यस्ता मुद्दालाई पछि टुंग्याउने गरी माघ ८ मा संविधानको मस्यौदा मात्रै भए पनि जारी गरिनुपर्छ। किनकि जातीय अतिवाद र धार्मिक मुद्दाले नेपाली भूमिमा जरो गाडिसकेको छ। 

यो विस्तारै फैलिँदै जाने हो भने यसले मुलुकलाई साम्प्रदायिक अराजकतातर्फ लैजान्छ र मुलुक अकल्पनीय द्वन्द्वमा प्रवेश गर्नेछ। मुलुकलाई साम्प्रदायिक अराजकतामा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने भनेकै माघ ८ मा संविधान जारी गर्नु हो। 

-कोइराला नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् हुन्। 

अन्नपूर्णबाट